अयोध्या कांड:आडवाणी और बाल ठाकरे को नोटिस

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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और 19 अन्य नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस मामले में इलाहाबाद होई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन नेताओं के खिलाफ मस्जिद गिराने के षड्यंत्र रचने के आरोप खारिज कर दिए थे, जिसे सीबीआई ने 9 महीने बाद पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। भीड़ ने मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त कर दिया था। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज कराई गईं। इन शिकायतों में से पहली तो अनजान लोगों के खिलाफ थी, जबकि दूसरी में आडवाणी के अलावा 20 और लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों में उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, साध्वी ऋतंभरा और महंत अवैद्य नाथ का नाम भी आरोपियों में शामिल है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने सन् 2001 में इन नेताओं के नाम प्रकरण में से हटाने का फैसला दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन नेताओं के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र का प्रकरण इसलिए नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे बाबरी मस्जिद के आसपास नहीं बल्कि रामकथा कुंज के पास में थे। इस फैसलो को सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 20 मई 2010 को अपने फैसले में लखनऊ बेंच ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।

सीबीआई ने लखनऊ बेंच के फैसले के 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन डाली थी। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर करने के लिए हुई देरी को माफ करने की भी अपील की थी। नियम के मुताबिक, सीबीआई को हाई कोर्ट के फैसले के 90 दिनों के भीतर यानी पिछले साल 19 अगस्त तक याचिका दायर करनी चाहिए थी।

सियासी हलके में लोग सीबीआई की याचिका को प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ जेपीसी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी की मुहिम से भी जोड़कर देख रहे हैं।

Posted on Mar 6th, 2011
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Posted in :  बड़ी खबर     
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