मनरेगा: कैग ने की निदेशालय गठन की सिफारिश

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नई दिल्ली। भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतों संबंधी रिपोर्ट के बाद महात्मा गाधी नरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [कैग] ने राज्यों से इस विषय में निदेशालय गठित करने की सिफारिश की है ताकि नागरिक समाज से लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

कैग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि नई लेखा परीक्षण व्यवस्था के तहत महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंट कानून के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले खर्च की जाच की जाएगी।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि नागरिक समाज से लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निदेशालय की स्थापना करना कैग की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। इस सुझाव को विधि मंत्रालय को भेजा गया है जिसे स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है।

कैग की सिफारिशों के अनुसार, सरकारी लेखा परीक्षकों की ओर से नामित व्यक्ति ग्राम सभाओं में आडिट के दौरान उपस्थित रहेगा। ग्राम सभा इस प्रकार की आडिट साल में दो बार करेगी।

अधिकारी ने बताया कि अपने उत्तरदायित्व के तहत कैग भी वार्षिक आडिट करेगा। साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षण के नए सिद्धात को मुख्यधारा में लाने का भी प्रयास किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा आडिट की प्रक्रिया में खामी की बात स्वीकार किए जाने के बाद लेखा परीक्षण की नई लेखा परीक्षण व्यवस्था तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। चूंकी मनरेगा की योजनाओं पर राज्य सरकारों की ओर से अमल किया जाता है तो निदेशालय की मौजूदगी से निश्चित तौर पर सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

समझा जाता है कि कैग ने राज्यों से आधप्रदेश की तर्ज पर सामाजिक आडिट की प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश की है जो पारदर्शिता और वसूली के तंत्र के कारण काफी सफल रही। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की सदस्य अरूणा राय ने कैग की सिफारिशों का स्वागत करते हुए कहा कि आध्रप्रदेश ने सामाजिक आडिट, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय का गठन किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के हक में सामाजिक लेखा परीक्षण में काफी सहायक रहा।

Posted on Mar 6th, 2011
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Posted in :  हिंदुस्तान     
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