अफजल गुरू की फांसी के खिलाफ हैं सोनिया गांधी?

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विकीलीक्स के हवाले से कहा गया है कि सोनिया गांधी की ही पार्टी (कांग्रेस) के नेता और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने अफजल गुरु को माफ किए जाने की सिफारिश की थी। कलाम और सोनिया के बीच अफजल गुरु के मामले में मतभेद की एक बड़ी वजह यही थी।

20 अक्टूबर, 2006 को अमेरिकी दूतावास के राजनयिक जेफरी पैट ने गुप्त दस्तावेज (82638) में यह भी कहा गया था, ‘अगर राष्ट्रपति कलाम को लगता है कि सोनिया उन्हें दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने देंगी तो वे इस मुद्दे (अफजल गुरु) के मुद्दे को सही समय पर उछाल भी सकते हैं।’दस्तावेज में अफजल गुरु को लेकर 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के चुनावी असमंजस की बात भी बताई गई है। दस्तावेज में पार्टी के ही एक नेता (नाम नहीं बताया गया है) के हवाले से कहा गया है कि अगर यूपीए अफजल गुरु को फांसी की सज़ा को माफ करती है तो बीजेपी नेता कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कमजोर होने का आरोप लगा सकते हैं। वहीं, अगर यूपीए अफजल गुरु को फांसी की सज़ा होने देती है तो इस बात का डर है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक जो राष्ट्रीय स्तर पर परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है, छूट जाएगा।

अफजल गुरु को संसद हमला मामले में दोषी ठहराते हुए 18 दिसंबर 2002 को एक स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अक्तूबर 2003 को दिए फैसले में इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जो 4 अगस्त 2005 को नामंजूर हो गई। सेशन जज ने तिहाड़ जेल में उसकी फांसी की तारीख (20 अक्तूबर 2006)भी तय कर दी थी। मगर, उसके बाद उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर दी जहां से इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा गया। मंत्रालय ने अभी तक याचिका अपने पास ही रखी है।

अफजल ने 3 अक्तूबर 2006 को याचिका दायर की है। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने हाल ही में कहा कि याचिकाओं को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके तहत सजा की तारीख व गृह मंत्रालय में याचिका पहुंचने के दिन के आधार पर इन्हें राष्ट्रपति को भेजा जाता है। चिदंबरम ने बताया कि अप्रैल 1998 से अब तक राष्ट्रपति को 28 याचिकाएं भेजी गई हैं।इनमें केवल दो पर फैसला हुआ है।

Posted on Mar 17th, 2011
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Posted in :  हिंदुस्तान     
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