जस्टिस दिनाकरन पर भ्रष्टाचार के 16 आरोप

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राज्यसभा द्वारा गठित एक कमिटी ने सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी. डी. दिनाकरन के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के 16 आरोप लगाए हैं।

दिनाकरन के खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। राज्यसभा द्वारा गठित समिति ने 16 मार्च को दिनाकरन के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और नौ अप्रैल तक उस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। कमिटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफ़ताब आलम, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के.एस. खेहर और प्रख्यात न्यायविद पी.पी. रॉय शामिल हैं।

दिनाकरन पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने, सार्वजनिक संपत्ति और दलितों और अन्य कमजोर वर्गों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने, पत्नी और दो बेटियों के नाम पर तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के पांच भूखंड रखने, बेनामी लेनदेन, तमिलनाडु भूमि सुधार अधिनियम 1961 द्वारा तय सीलिंग के अलावा कृषि भूमि हासिल करने और रखने, सबूत नष्ट करने, बिक्री करारनामों में कम कीमत दिखाने, स्टैंप ड्यूटी से बचने और अवैध निर्माण के आरोप हैं।

सूत्रों ने बताया कि उन पर यह भी आरोप है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए जजों का रोस्टर (नाम तालिका) इस तरह तय किया जिससे कि फैसलों को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने बताया कि दिनाकरन पर जजों का अवैध तरीके से तबादला करने और कर्मचारियों की नियुक्तियां करने का भी आरोप है।

Posted on Mar 19th, 2011
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