आरबीआइ को मिलेंगे और अधिकार

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निजी क्षेत्र को बैंकिंग लाइसेंस देने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक [आरबीआइ] को और अधिकार देने की तैयारी है। इससे केंद्रीय बैंक बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं से अधिक कारगर ढंग से निपट सकेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैंकिंग लाइसेंस लेने के इच्छुक उद्योग घरानों से उनके अन्य व्यवसायों के बारे में जानकारी लेने के लिए आरबीआइ को और अधिकार दिए जाने की जरूरत है।

सरकार बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन के जरिये रिजर्व बैंक को और अधिकार देने पर विचार कर रही है। इससे केंद्रीय बैंक को बैंकों का संचालन करने वाली इकाइयों और उनके बीमा और संपत्ति प्रबंधन जैसे अन्य व्यवसायों के बारे में भी जानकारी हासिल करने का अधिकार मिल जाएगा। बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल, बीमा कंपनियों का नियमन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण [इरडा] करता है, जबकि संपत्ति प्रबंधन कंपनियों का नियमन बाजार नियामक सेबी के तहत आता है।

इस विधेयक के पारित होने के बाद रिजर्व बैंक को सूचना मागने और हासिल करने का अधिकार मिल जाएगा। निजी कंपनियों को बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की अनुमति से पहले जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए केंद्रीय बैंक को ये अधिकार दिए जाने जरूरी हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने हाल में कहा था कि इन कंपनियों के आवेदन पर विचार करते समय यह देखा जाएगा कि ये बैंकिंग क्षेत्र में उतरने के बाद वित्तीय समावेश के लिए कैसे काम करेंगी।

कौन हैं कतार में

रिलायंस कैपिटल, इंडियाबुल्स, रेलिगेयर, आइएफसीआइ और आदित्य बिड़ला फाइनंशल सर्विसेज जैसी कई कंपनियां बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की योजना बना रही हैं।

Posted on Mar 19th, 2011
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Posted in :  व्यापार     
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