सीबीआई की दूसरी चार्जशीट में कनिमोझी..?

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सीबीआई 2जी मामले में सोमवार को दूसरी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। संभावना है कि सीबीआई इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी, पत्नी दयालु अम्माल और कई अन्य लोगों के नाम दे सकती है। इन सभी पर कुछ फर्मों को हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से फायदा उठाने का आरोप लगा सकती है। इस बीच, सूत्रों ने हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ को बताया कि चार्जशीट में कनिमोझी और दयालु अम्माल का नाम शामिल होने की सूरत में डीएमके 6 सांसद सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।

स्पेशल सीबीआई जज ओ. पी. सैनी के कोर्ट में दाखिल होने वाली चार्जशीट में यह ब्यौरा दिया जा सकता है कि कैसे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, उनके सहयोगी सादिक बाचा, और डीबी रीयल्टी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद उस्मान बलवा द्वारा गैरकानूनी तरीके से 200 करोड़ रुपये कनिमोझी, दयालू अम्माल और शरद कुमार की साझा स्वामित्व वाली कलईगनार टीवी तक पहुंचाए गए। सीबीआई ने इससे पहले कोर्ट को बताया था कि 2जी स्पेक्ट्रम से संबंधित 200 करोड़ रुपये बलवा की पार्टनरशिप फर्म से कलईगनार टीवी के पास पहुंचे थे। दूसरी चार्जशीट में बाचा की भूमिका पर और रोशनी डाले जाने की संभावना है। बाचा की पिछले महीने रहस्यपूर्ण हालत में मौत हो गई थी। दूसरी चार्जशीट में सीबीआई शाहिद बलवा के रिश्तेदार आसिफ बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स ऐंड वेजिटेबल्स के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल का भी नाम शामिल कर सकती है। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

टेलिनॉर की मांग : रियल्टी कंपनी यूनिटेक ने टेलिकॉम जॉइंट वेंचर पार्टनर टेलिनॉर की उस मांग को मानने से संभवत: इनकार कर दिया है, जिसमें टेलिनॉर ने यूनिटेक वायरलेस में संजय चंद्रा को चेयरमैन पद छोड़ने को कहा है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में संजय चंद्रा का नाम आने के मद्देनजर टेलिनॉर ने जॉइंट वेंचर कंपनी में चेयरमैन पद से चंद्रा के इस्तीफे की मांग की है। टेलिनॉर और यूनिटेक की जॉइंट वेंचर कंपनी यूनिनॉर में टेलिनॉर की 67.25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

नीलामी पर सवाल : भविष्य में 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर दूरसंचार मंत्रालय में मतभेद अभी कायम हैं। 2जी स्पेक्ट्रम की उचित कीमत क्या हो, इस बात को लेकर मतभेद हैं। दूरसंचार नियामक ट्राई ने स्पेक्ट्रम की दरों में छह गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक, स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के लिए ट्राई की सिफारिशें मानी जाएं या 2जी स्पेक्ट्रम के लिए जब आपरेटर आवेदन करें तब अनिवार्य नीलामी कराई जाए, इस पर फिलहाल आम सहमति नहीं बन पाई है।

Posted on Apr 25th, 2011
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Posted in :  भ्रस्टाचार     
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