यूएन की भारत की सदस्यता में चीन का अड़ंगा

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संयुक्त राष्ट्र संघ के मौजूदा सत्र में ही सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 करने के भारत सहित जी -4 के सदस्य देशों के साझा प्रस्ताव पर चीन ने पानी फेर दिया है।

2 दिन पहले न्यू यॉर्क में भारत के विदेश मंत्री ने जापान , जर्मनी और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर सुरक्षा परिषद के संगठनात्मक सुधार को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से की थी और कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा सत्र में ही सुरक्षा परिषद में जरूरी संगठनात्मक सुधार किए जाएं।

इस साझा प्रस्ताव पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुधार को लेकर अब तक जो चर्चा हुई है , इनसे पता चलता है कि सुधार को लेकर अलग-अलग पार्टियों में अब भी कई प्रमुख मसलों को लेकर गंभीर मतभेद जारी हैं।

हालांकि , चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत का नाम नहीं लिया है , लेकिन कहा है कि जब तक सुधार के तरीकों को लेकर विवाद बना रहता है , तब तक बातचीत और सलाह – मशविरा का दायरा और बढ़ाने की जरूरत है। अब तक के अनुभव बताते हैं कि सुधार को लेकर पहले से तय किए गए प्रस्तावों को दबाव डालकर लागू करने की कोशिश से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में एकता भंग होगी। इससे सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को भी नुकसान होगा। वास्तव में यह सुधार चाहने वाले देशों की सोच के अनुरूप नहीं है।

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को सुधार को लेकर चल रहे विवाद को दूर करने के लिए एक पैकेज पेश करना चाहिए और जनतांत्रिक तरीके से व्यापक सलाह – मशविरा के जरिए किसी हल की तलाश करनी चाहिए। इसमें सभी संबद्ध पक्षों और देशों के हितों को समाहित करते हुए उनकी चिंता दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही भारतीय विदेश सचिव निरुपमा राव ने न्यू यॉर्क में एक बैठक में कहा था कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने के मसले पर चीन खुलकर नहीं बोल रहा है। उन्होंने यह उम्मीद भी जाहिर की थी कि जब इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग होगी , तब चीन इसमें अड़ंगा नहीं डालेगा।

Posted on Feb 15th, 2011
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Posted in :  विदेश     
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