बंद हों केंद्र प्रायोजित योजनाएं: नीतीश

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बंद किए जाने की वकालत करते हुए शुक्रवार को कहा कि केंद्र को विकास के लिए व्यापक नीतियां बनाने तक सीमित रहना चाहिए। इसके क्रियान्वयन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। खाद्य सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में नीतीश ने सुझाव दिया, आप (केंद्र) नीति विकसित करें और व्यापक रोडमैप बनाएं। योजनाओं का फैसला राज्यों पर छोड़ें। उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्यों के लिए रणनीतिक समिति गठित करनी चाहिए और उसे पांच साल के लिए रोड मैप तय करना चाहिए। इसके बाद तय लक्ष्यों के अनुसार राज्यों के प्रदर्शन पर नजर रखनी चाहिए। नीतीश ने कहा कि हरेक राज्य की अपनी अलग जरूरतें होती हैं। उन्होंने पूर्वी भारत में हरित क्रांति परियोजना के लिए केंद्र द्वारा 400 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने को मजाक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि खाद्य पदार्थो की कीमतें बढ़ने पर बीपीएल परिवारों की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र के अनुमान के अनुसार बिहार में 65 लाख बीपीएल परिवार हैं लेकिन राज्य सरकार का आकलन इस आंकड़े को 1.4 करोड़ बताता है।

Posted on Feb 19th, 2011
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Posted in :  ब्रेकिंग न्यूज     
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