जेपीसी गठन का प्रस्ताव पेश किया गया

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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को लोकसभा में 30 सदस्यीय जेपीसी गठन का प्रस्ताव पेश किया। जेपीसी 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन अनियमितताओं की जाच करेगी।

शीतकालीन सत्र में उत्पन्न गतिरोध और कई महीनों के विपक्ष के दबाव के बाद जेपीसी गठन के लिए राजी हुई सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जाच करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य होंगे। लोकसभा से जेपीसी में शामिल 20 सदस्यों में से सबसे अधिक आठ सदस्य काग्रेस के और भाजपा के चार सदस्य शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जेपीसी गठन का ऐलान करने के दो दिन बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में आज इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। जेपीसी के अध्यक्ष के नाम का निर्णय बाद में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार करेंगी। अध्यक्ष नामित सदस्यों में से ही होगा।

जेपीसी में दस सासद राज्यसभा से होगे, जिसका प्रस्तावच्उच्च सदन से आएगा। मुखर्जी ने बताया कि जेपीसी में काग्रेस के पीसी चाको, जय प्रकाश अग्रवाल, मनीष तिवारी, दीपेंदर सिंह हूड्डा, वी किशोर चंद्र देव, पबन सिंह घटोवार, निर्मल खत्री, अधीर रंजन चौधरी, भाजपा के जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, हरिन पाठक, गोपीनाथ मुंडे, द्रमुक के टी आर बालू, तृणमूल के कल्याण बनर्जी, जद यू के शरद यादव, बसपा के दारा सिंह चौहान, सपा के अखिलेश यादव, भाकपा के गुरुदास दासगुपता, बीजद के अर्जुन चरण सेठी और अन्नाद्रमुक के एम थबी दुरै शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जेपीसी 1998 से 2009 के बीच दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्यों को लेकर विभिन्न सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों और उनके कार्यान्वयन, इस संबंध में कैबिनेट के फैसलों और उनके प्रभाव का आकलन करेगी।

मुखर्जी ने बताया कि जेपीसी अनियमितताओं के साथ साथ 1998 से 2009 के बीच लिए गए ऐसे सरकारी फैसलों के कार्यान्वयन के परिणामों, यदि कोई हैं, की जाच करेगी। उन्होंने कहा कि जेपीसी दूरसंचार लाइसेंस के आवंटन और मूल्य से जुड़ी नीतियों के कार्यान्वयन के उचित नियम बनाने के बारे में सिफारिशें भी देगी।

Posted on Feb 24th, 2011
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Posted in :  बड़ी खबर     
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