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सोशल नेटवर्किंगसाईट की अश्लीलता से खफा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइट पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री होने के मसले पर गूगल इंडिया और फेसबुक से तुरंत कार्रवाई के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो चीन की तरह भारत में भी उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अदालत ने इन कंपनियों को ऐसी सामग्री आने से रोकने के लिए एक ‘स्क्रीनिंग’ सिस्टम बनाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने दोनों वेबसाइटों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मामले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। निचली अदालत की ओर इन कंपनियों को जारी समन को चुनौती देने...Full Story

सुकना घोटाले : रथ धोखाधड़ी के आरोप से बरी

सुकना भूमि घोटाले के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत कुमार रथ को शुक्रवार एक सैन्य अदालत ने धोखाधड़ी के इरादे के आरोप से बरी कर दिया। सैन्य अदालत रथ को पहले बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने 2008 के भूमि घोटाले में जनरल कोर्ट मार्शल से रथ को धोखाधड़ी के इरादे के आरोप से बरी किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हालांकि जीसीएम ने अपने फैसले को बरकार रखा। सैन्य अदालत के पीठासीन अधिकारी...Full Story

बालाकृष्णन के भ्रष्टाचार पर सीबीआई

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के चेन्नई स्थित भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ को दो शिकायतें प्राप्त हुईं थी। परीक्षण के बाद एक शिकायत आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय भेज दी गई। दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। सीबीआइ के भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ (एसीबी) ने सूचना अधिकार कार्यकर्ता...Full Story

कनीमोरी भी जाएँगी जेल

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआइ की पूरक चार्जशीट के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी व डीएमके की सांसद कनीमोरी की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। उन्हें 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के एवज में कलैगनार टीवी में 200 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया है। कलैगनार में कनीमोरी की 20 फीसदी हिस्सेदारी है। आरोप पत्र में करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल का नाम नहीं है। उन्हें गवाह बनाया गया। आत्महत्या करने वाले राजा के करीबी सादिक बाशा को सीबीआइ ने क्लीनचिट...Full Story

हसन के सहयोगियों पर 20,000 करोड़ का जुर्माना

विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने के आरोपी पुणे के घोड़ा व्यापारी हसन अली के चार सहयोगियों पर आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जिन लोगों पर यह जुर्माना लगाया गया है, उनमें उद्योगपति काशीनाथ तापुडि़या भी हैं। राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि हसन अली खान के सहयोगियों पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तापुडि़या के अलावा जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है कि उनमें चंद्रिका तापुडि़या, सैय्यद अहमद अब्बास नकवी तथा आरएम इंवेस्टमेंट्स...Full Story

काले धन पर सरकार को फिर फटकार

नई दिल्ली कालेधन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट के मुताबिक सरकार हसन अली और दूसरों के विदेशी बैंको में जमा कालेधन के स्त्रोत के बारे में पर्याप्त जांच और कार्रवाई नहीं कर रही है। जस्टिस बी.सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस.एस.निजर ने कहा कि कालेधन के स्त्रोत की जांच में कोई पहल नहीं की जा रही है। यहां तक की आज भी कालेधन के स्त्रोत की जानकारी में सरकार जहां थी वहीं आज भी है, कार्रवाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। न्यायालय ने इडी...Full Story

हसन अली के सीए और बिहार के एक नेता के घर छापामारी

देश के सबसे बड़े ‘टैक्स चोर’ हसन अली की काली कमाई का पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को देश के कई शहरों में छापामारी की। पुणे में हसन के सीए सुनील शिंदे के घर-दफ्तर पर छापामारी हुई। ईडी ने बिहार के एक नेता के घर पर भी छापा मारा है। हसन अली ने ईडी के अधिकारियों को बताया है कि उसके अकाउंट में जमा करीब 36 हजार करोड़ रुपए में से बड़ा हिस्सा देश के कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों का है। अली ने ये पैसे स्विस बैंक और दूसरे बैंकों के अकाउंट्स में जमा करवाए थे।...Full Story

बढ़ी सांसद निधि पर कैग को ऐतराज ..

सांसदों को क्षेत्र विकास के लिए मिलने वाली सांसद निधि के इस्तेमाल के तौर तरीकों से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [कैग] संतुष्ट नहीं है। संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कैग ने न सिर्फ सांसद निधि से चलाई जाने वाली परियोजनाओं के ठेके देने के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि इसके लिए होने वाले भुगतान में भी गड़बड़ियां पाई हैं। सांसद निधि के इस्तेमाल में होने वाले घपलों को उजागर कर कैग की रिपोर्ट ने इसे दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने के फैसले पर भी...Full Story

35 साल चला मुकदमा फिर मिला तलाक

. पैंतीस साल की मुकदमेबाजी और कई बार विचार करने के बाद दिल्ली के एक दंपती ने आखिरकार तलाक ले लिया। दीपक शर्मा और उषा की शादी 1972 में हुई थी। इसके बाद सबसे पहले दीपक ने 1976 में तलाक की याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके में ज्यादा वक्त बिताती हैं। हालांकि 1977 में उन्होंने केस वापस ले लिया था। इसके बाद फिर कभी उनकी पत्नी तो फिर कभी दीपक ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और वापस ले लिया। हालांकि इनके बिगड़ते रिश्ते को देखते हुए गुरुवार...Full Story

न्यायिक समीक्षा अधिकार का संयम से इस्तेमाल करें

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को आगाह किया है कि अदालतों को दिए गए न्यायिक समीक्षा के अधिकार का उपयोग ‘संयमित’ तरीके से और संविधान की सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाड़िया के नेतृत्व वाली एक संवैधानिक पीठ ने कहा कि वैधानिक शक्तिया राष्ट्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दी गई हैं और न्यायिक समीक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि विधाई और कार्यकारी शक्तियो का उपयोग, संविधान की सीमा के भीतर रहकर किया जाए। न्यायालय...Full Story

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